वर्तमान संविधानसभा, अपाङ्गता प्रतिनिधित्व र सडक आन्दोलन

मिति : २०७० पौष २
वर्तमान संविधानसभा, अपाङ्गता प्रतिनिधित्व र सडक आन्दोलन

विश्वको कुल जनसंख्याको झण्डै १५५ भन्दा बढी मानिसहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठनको अपाङ्गता सम्बन्धि प्रतिवेदन २०११ ले सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०११ अनुसार पनि देशको कुल जनसंख्याको झण्डै २५(१.९४%, ५१३,३२१) मानिसहरुमा अपाङ्गता रहेको तथ्य सार्वजनिकीकरण गरेको छ । यद्यपि, यो तथ्यलाई अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यारत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले यही नै सही तथ्याङ्क हो भनी स्वीकार गरिरहेको अवस्था भने छैन । जेहोस्, यति ठूलो संख्यामा रहेका अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विशेषगरी हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख र अतिकम विकसित देशहरुमा बसोबास गरेको आँकलन छ । करिब एघार लाखदेखि उन्नाइसलाख जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु त अत्यन्तै शारीरिक कठिनाइमा नै जीवन बाँचिरहेका छन् । यस अर्थमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु गरिबहरुमा पनि अति गरिब र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनैतिक दृष्ट्रिकोणबाट पनि अति उत्पीडित र वहिष्करणमा पारिएको वर्ग हो । 
कुनै पनि प्रकारको विभेद र वहिष्करणविना अरुसरह समान रुपमा आत्मासम्मान र स्वाभीमानपूर्वक बाँच्न पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मौलिक अधिकार हो । तर, हाम्रो समाजमा अपाङ्गतालाई समस्याको रुपमा हेरिएको पाइन्छ । अपाङ्गता समस्या होइन । यो एक अवस्था हो । अपाङ्गता एक विकसित अवधारणा हो । अपाङ्गता कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा स्नायुमा हुने दिर्घकालिन असक्षमता अथवा दुर्बलता र वातावरणीय तथा अवधारणागत सोँच र प्रवृतिगत अवरोधहरुबीचको अन्तक्रियाको उपज हो जसले ती व्यक्तिहरुलाई समाजमा अरु सबलाङ्ग व्यक्ति सरह समान रुपमा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउँदछ । यसर्थ, अपाङ्गताको विकासको दृष्ट्रिकोण अनुसार वर्तमान समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र तीनका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुद्धारा गरिएको अभ्यास भनेको “अपाङ्गताको सामाजिक ढाँचा” हो । यो परम्परागत तथा धार्मिक ढाँचा र मेडिकल तथा परोपकारी ढाँचा पछिको विकसित रुप हो । अपाङ्गताको सामाजिक ढाँचा अनुसार अपाङ्गता भनेको अत्याचार, विभेद, सामाजिक बहिष्करण र सहभागितामा लगाइएको रोक हो जुन शारीरिक बनावट तथा कार्यक्षमताका आधारमा फरक मानिएका मानिसहरु उपर सामाजिक रुपमा निर्मित र जबरजस्ती लादिएको हो । यसर्थ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु न त कम सक्षम छन्, न त उनीहरु सक्षम अवस्थामा नै छन् बरु उनीहरुलाई समाजद्धारा नै अपाङ्गता बनाइएको छ जसले त्यस्ता फरक शारीरिक बनावट र कार्यक्षमता भएका मानिसहरुलाई अलिकति अथवा कत्ति पनि साँेच्दैन । यसर्थ, अपाङ्गताको सामाजिक ढाँचाले अपाङ्गतालाई मानवअधिकारको एक प्रमुख मुद्दाको रुपमा लिएको छ जसका कारण पछिल्लो एक दशकमा अपाङ्गताको विकासले एउटा फड्को मारेको पाइन्छ । 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समाजका अन्य व्यक्तिहरुसरह राजनीतिक सहभागिताको पूर्ण अधिकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरु समेतको व्यवस्था छ । मानवअधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ को (१) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशको सरकारमा सहभागी हुने अधिकारको प्रावधान गरेको छ । त्यसका साथै, त्यस्तो प्रकारको सरकार जनताको ईन्छानुसार समयसमयमा गरिने निर्वाचनको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले पनि प्रत्येक नागरिकको राजनीतिक अधिकारलाई पूर्णरुपमा संरक्षण गरेको छ भने यो कानुनी दस्तावेज पनि हो । नेपाल सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६ को पक्षराष्ट्र भइ सन् २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । यो पनि एक अन्तराष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो । यस महासन्धिको धारा २९ को राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता अन्तरगत प्रत्येक पक्षराष्ट्रहरुले अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक अधिकार तथा त्यस्तो अधिकारहरुको उपभोग गर्ने अवसरको प्रत्याभूत दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ । घरेलु कानुनअन्तरगत अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को धारा ५ को समानताको हकअन्तरगत (२) मा कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि राजनीतिक अधिकार एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।
यति धेरै स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरुका बाबजुत पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि राजनीतिक अधिकार “लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्चै” भन्ने नेपाली प्रचलित उखानजस्तै उपभोग्यहीन भएको छ । नेपालमा विशेषत ः २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पश्चात् आएको परिवर्तनसँगैको दौरानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा पनि थुप्रै कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तनहरु आएका छन् । तर, मानिसहरुको उनीहरुप्रति हेरिने सोँच, प्रवृत्ति तथा अवधारणामा खासै परिवर्तन आएको पाइदैन । त्यसकारण अन्य अवरोधहरुभन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि यो नै बढी घातक र ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको छ । नेपालको प्रत्येक ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अग्रणी भूमिकालाई सायद कसैले पनि नजरअन्दाज गर्दैन होला । यो देशमा नयाँ संविधानको आवश्यकता हरेक उत्पीडित वर्ग, जातजाति, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई परेको हो न की कुनै संभ्रान्त, धनी तथा समाजका सम्पन्नशालीहरुलाई होइन । तर, संविधानसभामा ती उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरुको प्रतिनिधित्व बडो उद्धेकलाग्दो देखिन्छ । 
नेपालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरु हुन् वा भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरु कसैले पनि आफ्नो दलको दलगत विधान तथा संगठनहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागीताका लागि कुनै पनि प्रकारको बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइदैन । यद्यपि, नेपालको २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात् भने राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक सहभागिता अलिक बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ । यहि सक्रिय सहभागिताको परिणामस्वरुप नै पहिलो संविधानसभामा नीतिगत रुपले नै अपाङ्गताको क्षेत्रबाट एकजना ह्विलचियर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएको महिला र अर्का एक जना बहिरा गरी जम्मा २ जनाको सहभागिता थियो । तर, यो सहभागीताको परिणाम पनि त्यति सजिलै प्राप्त्त भएको थिएन । तत्कालीन समयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यारत विभिन्न अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको चरणवद्ध आन्दोलनहरुसँगै गरिएको एकहप्त्ता भन्दा लामो आमरण अनसनको परिणाम थियो । दुर्भाग्यवस, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । देशमा भएको संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व त झन् कहाली लाग्दो अवस्था नै बन्न पुग्यो । वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिका तीन ठूला प्रमुख दलहरुमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै भातृसंगठनका रुपमा विकसित गरेको राजनीतिक संगठनमा होनहार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हुँदाहुँदैका बावजुत पनि उसले समानुपातिकको सूचीबाट पूर्णरुपमा नै वहिष्कार ग¥यो । जसबाट त्यस पार्टीलाई आफ्नो राजनीतिक सहभागीताको मूलधार मान्ने तमाम अपाङ्गता भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमा ठूलो आघात पुगेको छ । त्यसैगरी, नेकपा एमालेले पनि बल्लतल्ल आफ्नै भातृसंगठनका रुपमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको माझबाट एकजना राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीमा राखेको थियो भने ए.नेकपा माओवादीले तत्कालीन जनआन्दोलनका घाइते जसलाई कृत्रिम अपाङ्गता भनी सुचीवद्ध गरेको थियो । तर, निर्वाचनको परिणाम फरक आइदिदा ए.नेकपा माओवादीको सम्भाव्यता समाप्त्त भयो भने नेपाली कांग्रेसले त पहिले नै त्यो सम्भावनाको ढोका नै बन्द गरेर बसेको थियो । 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा वर्तमान संविधानसभामा प्रतिनिधित्वका लागि एकमात्र आशाको केन्द्रविन्दु नेकपा एमाले थियो । परिमाणात्मक दृष्ट्रिकोणले भन्दा पनि गुणात्मक दृष्ट्रिकोणले एक अब्बल अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकाले संविधानसभामा उनको प्रतिनिधित्व पार्टीले पनि अनिवार्य गर्छ र उनको एक्लो सहभागीताले पनि देशको सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवाज प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने पूर्ण भरोसामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु थिए । तर, परिणाम ठिक उल्टो भयो । अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुको आशाामा एकाएक तुषारापात आइप¥यो र, परिस्थितिको पुनः मूल्याङ्कन गरी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए । उसो त राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनपूर्व उनीहरुले बुझाउने उम्मेदवारीहरुको नामसूचीको समयावधिमा पनि खबरदारी नगरेको कहाँ हो र ! आफ्नै हातमा निर्णय गर्ने पूर्णअधिकार हुँदा लत्याउने ठूला भनौदा राजनीतिक दलहरुले पुन ः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छन् भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन नसकेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सेतो छडीले बाटो छाम्दै, ह्विलचियरको माध्यमद्धारा शरीर घस्रदै, वैसाखीको सहारामा पाइला चाल्दै र हातका औँलाहरुको माध्यमद्धारा आफ्नो भाषा अभिव्यक्त गर्दै पुनः एकपटक सिंहदरबारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन बाध्य भए । अफसोच ! सुरक्षाको घेरामा बसेको सिंहदरबार ती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माथि जाइ लाग्यो र निर्ममपूर्वक लाठी चार्ज ग¥यो । गुमाएका दृष्ट्रिहरुको दृष्ट्रिप्रदर्शक भाँचिदियो, घस्रनेहरुको सहारा भाँचिदियो, जीवनको दरिला आधार–वैसाखीहरु भाँचिदियो र अभिव्यक्त हुन नसकेका आवाजहरुलाई पुन ः दमन गरी अवरुद्ध गरायो । अल्पदृष्ट्रि भएका व्यक्तिलाई लाठी हानी सडकको बीच भागमै लडायो । धकेल्दा मात्रै लड्नेहरुलाई खुट्टै भाँच्चिने गरी हिर्काएर सडकमै पछा¥यो । सडकमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेका यात्रीहरु समेत उनीहरुको चिच्याहट सुनेर ओर्लिए र सहानुभूति देखाए । तर, सिंहदरबार वेपर्वाह गरी जाइ लागि नै रह्यो । 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनीतिक अधिकार केवल मतदानसँग मात्रै सीमित छैन र होइन पनि । त्यसैले, नेपालको निर्वाचन आयोगले कतिवटा निर्वाचनक्षेत्रहरुमा कति संख्यामा अपाङ्गमैत्री मतदान केन्द्र बनायो भन्नेसँग मात्र सीमित नभइ राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहीकरणमा समाविष्ट भइ राज्यको नीतिनिर्माण तहमा कसरी उनीहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विधिको तय गरिनु आजको टड्कारो छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरुले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई केवल हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै गरी समावेशीको नारा लगाइ मतदाता बैङ्कको रुपमा दुरुपयोग गर्नुको सट्टा उनीहरुको हरेक राजनीतिक संरचनामा विधानत ः कसरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सकरात्मको कार्यको विधिलाई अवलम्बन नगरे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सबलाङ्ग व्यक्तिहरुले जसरी राजनीतिक कार्यकर्ता भइ आर्थिक तथा भौतिक रुपले अधिकतम योगदान गर्न असक्षम छन् जसका कारण राज्यको नीतिनिर्माण तहमा उनीहरुको सहभागिता पनि जिर्ण बन्न जान्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा साँस्कृतिक रुपमा सबैभन्दा उत्पीडन र वहिष्करणमा पारिएको वर्ग भएकोले उनीहरुको सहभागीताबीना बन्ने नयाँ संविधानले उनीहरुका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसर्थ, अपाङ्गताभित्र रहेको विविधता र तीनको हकअधिकारको पूर्ण सुनिश्चितताका लागि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्तमान संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुनु अत्यावश्यक छ ।