रुकुम घटनाले ब्युँताएका प्रश्नहरु

   कृष्ण गहतराज
   २१ असार २०७७, आईतवार २२:५१

This is a rectangular image with Nepali text as core crux of the article written with passport size photo of the writer. The write is with black hair and eye glass along with jacket.

गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको नवराज विकसहित उनका पाँचजना सार्थीहरुको सामुहिक हत्याले नेपालको दलित आन्दोलन पुनः एकपटक तातेको छ । नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासमा प्रेम गरेकै कारण जातका आधारमा विभेद गरी योजनावद्द रुपमा कथित उपल्ला जातका मानिसहरुद्वारा घटाइएको यति ठूलो सामुहिक विभत्स हत्या सायदै पहिलो हो । मेरो जीवनकालमा घटेको यो केवल सामान्य सामाजिक अपराध मात्र होइन । यो पूर्णरुपमा समग्र मानव समुदायमाथि गरिएको गम्भीर आक्रामण हो । मूलतः हिन्दुवर्णवादी सामाजिक संरचनामा आधारित एकल जातीय राज्यव्यवस्थाका कारण व्यवस्थित रूपमा घटाइएको यो जातीय नरसंहार हो ।

पश्चिम रुकुम नरसंहार विश्नलेषणका बहुआयामिक पक्षहरु छन् । एउटा स्वतन्त्र कूशल अध्येता र विश्लेषकका लागि यसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक पक्षहरु उत्तिकै मात्रामा सघन भएर आउन सक्छन् । तर पनि यो घटनाले प्रतिविम्बित गरेको दलित समुदायमाथिको हजारौँ वर्षदेखिको विभेद र शोषणको मूलजड ‘जात व्यवस्था’ नै हो भन्ने सन्देश दिएको छ । होइन भने तात्कालिन माओवादि सशस्त्र आन्दोलनको आधार ईलाकामा आज झण्डै २०/२२ वर्ष पछाडी आएर एकाएक पश्चगामी कदम किन उठ्यो ? यो प्रश्नले जोकोहिको ओठे जवाफभन्दा पनि बृहंगम उत्तरको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने – यो घटना घटेको दिनदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा मेरो मन-मस्तिष्क यथास्थानमा छैन । केवल म मात्रै होइन, मजस्ता हजारौँ आजको नवयुगका नवयुवाहरु जो अलिकति पनि सामाजिक चेत राख्छन्, उनीहरुको अवस्था पनि उहि छ । यो नरसंहारले हामीहरुलाई छिनमै दुःखी र छिनमै उद्देलित बनाएको छ । हामी मृतकका तस्विरहरुसँगै भेरी नदिमा बगेका उनका सपनाहरु र उनीहरुका आफन्तहरुको आँखाबाट बगेका आँशुहरु देखेर विक्षुप्त भएका छौँ । तर, लामो समयको संघर्ष र हजारौँ शहिदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सहितको नयाँ नेपालको राज्यव्यवस्थामा आज पनि जातका आधारमा योजनावद्द रुपमा घटाइएको यो नरसंहारका कारण आक्रोषित पनि छौँ । फलस्वरुप, उक्त घटना घटेको भोलिपल्टदेखि नै स्वतःस्फूर्त रुपमा कोरोना कहरका कारण लादिएको बन्दाबन्दीकाे बेप्रवाह गरी देशैभरी न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनहरु क्रमशः उठे ।

रुकुम नरसंहारविरुद्दको संयुक्त राजनितिक दलित आन्दोलन

वास्तवमा रुकुम नरसंहारले पुनः एकपटक दलित मुक्तिका लागि गरिएका आजसम्मका आन्दोलनहरु र तीनका प्राप्त्तिहरु उपर गम्भिर प्रश्नहरु खडा गरेको छ । यीनै तमाम प्रश्नहरुका माझ निकै संशयका साथ राजधानीमा घटनाका प्रारम्भिक दिनहरुमा केन्द्रियस्तरको आन्दोलनहरु विभिन्न तबरबाट जाग्यो । यसको केहि दिन पश्चात् वर्तमान् सत्तापक्ष नेकपा सम्बद्द दलित भातृसंगठन बाहेकको ‘संयुक्त्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ बन्यो । उक्त चरणबद्द आन्दोलन माईतिघरदेखि नयाँबानेश्वर हुँदै बालुवाटारसम्म न्यायका खातिर अनवरत आवाज उठाइरह्यो । सरकार सदाझैँ ती न्यायप्रेमी आवाजहरुलाई दमन गर्न हर तबरबाट उत्रियो । रुकुम नरसंहारपश्चात् रुपन्देहिमा अंगिरा पासिको बलत्कार पछि रुखमा झुण्ड्याएर विभत्स हत्या गरियो । धनुषामा शम्भु सदालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर हत्या गर्यो । यसरी श्रृङ्खलाबद्द रुपमा दलितहरु माथि राज्यद्वारा नै संरचनागत हिसाबले गरिएको नियोजित हत्याका विरुद्द संयुक्त्त दलित आन्दोलन भावि कार्यदिशा र यसका आवश्यक रणनीतिका दृष्ट्रिकोणले कहिँ न कहिँ चुक्यो । यद्यपि, प्रतिपक्षका हैसियतले सरकार बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेस सम्वद्द दलित संघले यस मुद्दामा संसदभित्र र बाहिर खेलेको प्रभावकारी भूमिका भने प्रशंसनिय छ । यसो भन्दै गर्दा यहि आन्दोलनमा आवद्द अन्य राजनीतिक दलित भातृसंगठहरुको भूमीकालाई पनि कम आँकलन गरेको किमार्थ होइन ।

रुकुम नरसंहारमा गैरदलित दृष्ट्रिकोण

यस पटकको रुकुम नरसंहारमा गैरदलित दृष्ट्रिकोण सशक्त्त रूपमा देखापर्यो । नेपालको दलित आन्दोलनको लडाईमा सबैभन्दा बढी कथित गैरदलित समुदायका प्राज्ञिक तथा वौद्दिक व्यक्त्तिहरुबाट मुद्दाको गहिराईमा पुगेर यति धेरै समर्थन गरिएको यो पहिलो इतिहास हो । राष्ट्रियस्तरका विद्युतिय र छापा मिडियाहरुमा सबैभन्दा बढी स्थान दिएर यहि घटनाको सामाजिक न्यायका लागि वकालत गरियो । घटनाका विभिन्न आयामहरुलाई गहिराईमा पुगेर बहस नै प्रारम्भ भयो । कतिपय गैरदलित न्यायप्रेमी हहरु त यो घटनालाई आफ्नै घटना सम्झिएर सबैभन्दा बढी सक्रिय भएर लागे र अझै पनि लागि रहेका छन् । यतिभन्दै गर्दा यो घटनालाई अतिरञ्जित गरी विषयान्तर गर्ने गैरदलित दृष्ट्रिकोणको पनि कुनै कमी रहेन । यतिसम्मकि अमेरिकामा एक श्वेत प्रहरीद्वारा घाँटी थिचेर मारिएका काला जातिका जर्ज फ्लोएडको मृत्युमा #BlackLivesMatter लेख्न हतारिनेहरु रुकुमनरसंहारमा पुरै मौन बसे ।

वर्तमान सत्तारुढ नेकपा सम्वद्द राजनीतिक दलित भातृसंगठन र सत्ताविपक्ष संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीचमा किन एकिकृत आन्दोलन हुनसकेन ? यसको प्रष्ट जवाफ आम साठी लाख दलित समुदायलाई दिनै पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा पार्टीको दाषी बन्दा व्यक्तिलाई त अकुत् फाइदा पुग्ला तर समग्र समुदाय सधैँ हार्नेछ । आजको नयाँ युवापुस्ता फेरी जातको जाँतोमा पिसिनेछ ।

संयुक्त्त राजनीति दलित संघर्ष समितिले चरणवद्द आन्दोलनको श्रृङ्खला स्वरुप एकदिन नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रमा सडक बहस सम्पन्न गर्यो । तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहिकालिन राज्यव्यवस्थाको विरुद्द लड्दाको समयको झल्को दिने गरी आयोजना गरिएको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो आन्दोलन हो । उक्त सडक बहसमा सत्तापक्ष बाहेकका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतागणहरु उपस्थित थिए । साथै, वर्तमान् राजनीतिक मूलधारसँग फरक अभिमत राखी आफूलाई उनीहरुभन्दा बढि नै प्रगतिशील क्रान्तिकारी ठान्नेहरु पनि उपस्थित थिए । उक्त सडक बहसमा अभिव्यक्त्त प्रायः सबैजसो गैरदलित वक्ताहरुको विचारको विश्नलेषणको सारांश भने दलितहरुको आन्दोलन आजसम्म पनि सशक्त नै हुन नसकेको भन्ने थियो । र, उनीहरुले दलितका मुद्दालाई अत्यन्तै फितलो र हल्का तबरले बुझेको पाइयो । अब यसबाट आमदलित आन्दोलनलाई अर्को एउटा गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ – के साँच्चिकै उनीहरुले भनेजस्तै आजसम्म दलितहरुको सशक्त आन्दोलन नभएकै हो तरु या, दलितमुक्तिको झण्डै ७५ वर्षको संगठित आन्दोलनले आजसम्म यो राज्यसत्तालाई सशक्त प्रभाव पार्नै नसकेको हो ? हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा हिंसात्मक बाटो अबलम्वन गरी शासनसत्ता परिवर्तन गरेको नेपाली इतिहास भएकोले कि दलितहरुको आन्दोलनलाई पनि हिंसात्मक बन्नका लागि बाध्य पारिदैछ ? विषय सोचनीय छ ।

रुकुम नरसंहारमा विभक्त दलित आन्दोलन 

नेपालको दलित आन्दोलन सबैभन्दा पुरानो सामाजिक आन्दोलन हो । यसमा कसैको फरक मत नहोला । तर, सबैभन्दा बढि विभक्त आन्दोलन पनि यहि हो । मैले यसो लेखिरहँदा धेरैलाई यो तिथो यथार्थ सहर्ष स्वीकार गर्न गार्हो पनि होला । यद्यपि, यथार्थता यहि हो । समग्र दलित समुदायले भोग्दै आएको मूलभूत समस्या र तीनका प्रकृतिहरु उस्तै हुन् । तीनमा कुनै भिन्नता छैनन् । दलित समुदायले खोजेको अन्ततः मुक्ति पनि एउटै हो – जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त्त जात विहिन समाजमा आत्मासम्मानका साथ अन्य व्यक्तिसरह समान र बराबरी हैसियतमा बाँच्न पाउनु । तर, दलित आन्दोलनमा आजका मितिसम्म आइपुग्दा पनि उही इतिहास दोहोरिएको छ ।

रुकुम नरसंहारमा राष्ट्रव्यापी एकिकृत आन्दोलनको विकल्प नै थिएन र अहिले पनि छैन । राजधानी बाहिर रहेका राजनीतिक दलसँग आवद्द दलित भातृसंगठनका कार्यकर्ताहरुले केन्द्रियस्तरका नेतृत्वहरुको दिशानिर्देशलाई प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । विडम्वना – उनीहरुले आन्दोलनको दिशानिर्देशभन्दा पनि फुटको आदेश पाए । छातीमाथि ढुङ्गा राखी जिल्लास्तरका कार्यकर्ताहरु ओठेजवाफका तर्कहरु जोरजाम गर्दै आ(आफ्ना ब्यानर समातेर ‘दलित एकता जिन्दावाद १ भन्दै नारा लगाउन विवष भए । यता संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति भनिएको टोलिले दलितहरुको अवस्था परिवर्तनका लागि सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणलाई मानक मानेकोमा १३ औँ दिनमा श्रद्दाञ्जली दिँदै दीप प्रज्वलन गर्न उद्दत भयो । उता नेकपा सम्वद्द दलित भातृ संगठन दुईतिहाइको दम्भमा विष्टको आदेशलाई शिरोधार्य गरी कथित पार्टी अनुशासनको लक्ष्मण रेखा तोड्ने हिम्मत गरेन । बोलाई र लेखाईमा चरम क्रान्तिकारी बन्ने दलित नेताहरु – दलित मुक्तिको एकमात्र कवच राजनीतिक हस्तक्षेप र पुनःजागरण अभियान समेत भन्न पछाडी परेनन् । तर, व्यवहार र प्रवृति भने मूलतः पुरातनवादी सोँचमा आधारित ज्यू, हजुरीभन्दा एककदम पनि अगाडी बढ्न सकेन ।

यति धेरै हुँदाहुँदै नेकपा संवद्द दलित भातृसंगठन त ‘फेससेभिङ’ का लागि इगोइष्टिक आन्दोलनको प्रचारवाजीमा नै उत्रियो । र, राज्यकोषको दुरुपयोग गरी कानुनी न्यायको पूर्ण टुङ्गो नलाग्दै ६/६ जना मारिएको ठाउँमा मृतक नवराज  विकलाई मात्र मरणोपरान्त पुरस्कार घोषणा गर्यो । यो जति अपरिपक्व, हठात् मनस्थिति र आफ्नै समुदायको सामाजिक न्यायका लागि गरिएको बैमानीभन्दा अरु के हुनसक्छ ? एकिकृत आन्दोलनको मोर्चाबाट भागेर ‘फेससेभिङ’ का लागि गरिएको इगोइष्टिक आन्दोलनले समग्र दलित मुक्त्तिको आन्दोलनमा कहाँनेर योगदान पुर्याइरहेको छ ? कुन दलित नेताले कुन राजनीतिक दलको आदर्श बोक्छन् – गौण कुरा हो । तर, आजको सामाजिक चेत राख्ने दलित यूवाहरुलाई यसको जवाफ चाहिन्छ।

यो सवाल केवल सत्तापक्षका राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुसँग मात्रै होइन । आज संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका सम्पूर्ण दलित नेतृत्वहरुलाई पनि हो । हिजोको इतिहास ताजास्मरण छ । त्यसैले, तपाईँले आज तताइरहेको सडक आन्दोलन भोलि दलितको मुद्दामा तपाईँको पार्टीविरुद्द जान्छ कि जाँदैन भन्ने पनि उत्तिकै प्रश्न छ । वर्तमान सत्तारुढ नेकपा सम्वद्द राजनीतिक दलित भातृसंगठन र सत्ताविपक्ष संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीचमा किन एकिकृत आन्दोलन हुनसकेन ? यसको प्रष्ट जवाफ आम साठी लाख दलित समुदायलाई दिनै पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा पार्टीको दाषी बन्दा व्यक्तिलाई त अकुत् फाइदा पुग्ला तर समग्र समुदाय सधैँ हार्नेछ । आजको नयाँ युवापुस्ता फेरी जातको जाँतोमा पिसिनेछ ।

आगामी बाटो

रुकुमनरसंहारले ब्युँताएको दलित आन्दोलनको आगामी बाटो के ? आजसम्मको घटनाक्रम र तिनको गतिविधिहरुको विश्नलेषण गर्दा खासै ठोस दीर्घकालीन कार्यदिशा देखिदैन । तर, दलित आन्दोलनले अब रुकुम घटनालाई आधारका रुपमा लिनुपर्छ । रुकुम नरसंहारले प्राप्त्त गर्ने कानुनी न्याय यस पटकको आन्दोलनको परिणामका रुपमा टुङ्गिनु हुँदैन । रुकुम नरसंहार पश्चात् देशभरि भएका दलितहरु माथिको शृङ्खलावद्द हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरुले आमूल परिवर्तनको माग गर्छ । त्यो आमूल परिवर्तन भनेको दीगो परिवर्तन हो । दीगो परिवर्तनको परिकल्पना वास्तविक समस्याको मूलजडको पहिचानबिना असम्भ छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा नेपालका कथित दलित नेतागणहरुले आफ्नो व्यक्तिगत परिवर्तनका लागि उपयुक्त्त राजनीतिक दलको पहिचान त गर्न सके तर समग्र दलित समुदायको मुक्तिका लागि वास्तविक समस्याको मुलजड पत्ता लगाई उपयुक्त विधिको पहिचान गर्न असमर्थ छ । त्यसैले आगामी दिनका लागि ठोस एकिकृत दीर्घकालिन कार्यदिशाको तय गरी अगाडि बढ्नु अत्यावस्यक छ ।

अर्को सवाल – दलित नागरिक समाजको भूमिकामा स्पष्टता हो । व्यक्तिगत रुपमा ०६२/०६३ को जनान्दोलन पश्चात् नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मी नै छैनन् भन्ने मेरो निश्कर्ष हो । सिद्दान्त र व्यवहारिक पक्ष फरक कुरा रहेछन् । नेपालको नागरिक समाजले सिद्द गरेको यथार्थ यहि हो । त्यसैले, नेपालको दलित नागरिक समाजले गर्न सक्ने भूमिका भनेको पनि ‘अभियान’ मात्रै हो – ‘आन्दोलन’ होइन । अभियान र आन्दोलन दुई फरक कुरा हुन् । अभियान अन्ततः आन्दोलनमा परिणत हुनसक्छ तर आन्दोलन कहिल्यै पनि अभियान हुनसक्दैन । यसर्थ, समग्र दलित मुक्तिको आन्दोलनमा दलित नागरिक समाज र यीनका संघसंस्थाले रणनैतिक सहयोग गर्नुपर्दछ । सबै नेता बन्ने होइन । आफ्नो संलग्नतानुसारको भूमिकामा स्पष्टता ल्याउनै पर्छ । तर, एउटै व्यक्ति स्वतन्त्र नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता, मानअधिकारको रक्षक अनि बहुआयामिक विषयवस्तुको विज्ञ किमार्थ हुनैसक्दैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यो जनता ठग्नेभन्दा अरुकेहि हुनै सक्तैन ।

अन्तिम पक्ष भनेको फेरी पनि दलित मुक्तिको सवालहरुको निर्मम शल्यक्रिया हो । दलित मुक्तिको सवालहरुको निर्मम शल्यक्रिया हाल रहेका राजनीति मूलधारका दलित भातृसंगठनका यथास्थितिवादी सोँच भएका नेतागणहरुबाट असम्भव प्रायः छ । त्यसैले, आजको परिवर्तित समाजको सामाजिक चेत राख्ने अग्रगामी सोँच भएका नवयुगका नवयुवाहरु, दलित समुदायकै प्राज्ञिक र वौद्दिक जमातले नेतृत्दायी भूमिका लिनु अत्यावस्यक छ । सवाल – कसले कति वर्ष यो मुद्दामा गुजार्यो होइन, कसले कति समुदायको हितमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने हो । यसो भन्दै गर्दा दलित समुदायको मुक्तिका लागि केही युवाजमातहरुको उदय भइसकेको पनि छ । ईर्ष्या र कुण्ठाजडित ग्रसित मानसिकताले यी उदयमान नवयुगका नवयुवाहरुको शक्तिलाई सहर्ष स्वीकार्न गर्न नसकेता पनि आफ्नो बाटो पहिल्याएरै छोड्ने छन् भन्ने मेरो पूर्ण विस्वास छ । यसो गर्दा हामीभित्रको एकता अझै खलबलिन्छ भने खलबलिन दिनै पर्छ । र, हामीभित्रको आक्रामक आलोचनाहरुलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्नैपर्छ । आरोपप्रत्यारोपहरु सडकमा छताछुल्ल आउनैपर्छ । अब ढिलो गर्नै हुँदैन । प्रत्येक सचेत यूवाले हाम्रो दलित नेतृत्वमाथि आलोचनात्मक चेत सहितको प्रश्न गर्नैपर्छ । यसो गरेमा मात्रै हाम्रो दलित मुक्तिको समग्र आन्दोलनले सही मार्गको पहिचान गर्नसक्नेछ र हाम्रा आउने पीँढिहरुले जातको जाँतोको दलनबाट सदाका लागि मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् ।

Source: http://dalitonline.com/archives/9002?fbclid=IwAR2SCUMapyBQvozmNXO9u-VECeRpT3NBmmGi9mLuks7nOeKIs4urjX6bfRM

About the author

Krishna Gahatraj

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish