रुकुम घटनाले ब्युँताएका प्रश्नहरु

   कृष्ण गहतराज
   २१ असार २०७७, आईतवार २२:५१

गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको नवराज विकसहित उनका पाँचजना सार्थीहरुको सामुहिक हत्याले नेपालको दलित आन्दोलन पुनः एकपटक तातेको छ । नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासमा प्रेम गरेकै कारण जातका आधारमा विभेद गरी योजनावद्द रुपमा कथित उपल्ला जातका मानिसहरुद्वारा घटाइएको यति ठूलो सामुहिक विभत्स हत्या सायदै पहिलो हो । मेरो जीवनकालमा घटेको यो केवल सामान्य सामाजिक अपराध मात्र होइन । यो पूर्णरुपमा समग्र मानव समुदायमाथि गरिएको गम्भीर आक्रामण हो । मूलतः हिन्दुवर्णवादी सामाजिक संरचनामा आधारित एकल जातीय राज्यव्यवस्थाका कारण व्यवस्थित रूपमा घटाइएको यो जातीय नरसंहार हो ।

पश्चिम रुकुम नरसंहार विश्नलेषणका बहुआयामिक पक्षहरु छन् । एउटा स्वतन्त्र कूशल अध्येता र विश्लेषकका लागि यसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक पक्षहरु उत्तिकै मात्रामा सघन भएर आउन सक्छन् । तर पनि यो घटनाले प्रतिविम्बित गरेको दलित समुदायमाथिको हजारौँ वर्षदेखिको विभेद र शोषणको मूलजड ‘जात व्यवस्था’ नै हो भन्ने सन्देश दिएको छ । होइन भने तात्कालिन माओवादि सशस्त्र आन्दोलनको आधार ईलाकामा आज झण्डै २०/२२ वर्ष पछाडी आएर एकाएक पश्चगामी कदम किन उठ्यो ? यो प्रश्नले जोकोहिको ओठे जवाफभन्दा पनि बृहंगम उत्तरको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने – यो घटना घटेको दिनदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा मेरो मन-मस्तिष्क यथास्थानमा छैन । केवल म मात्रै होइन, मजस्ता हजारौँ आजको नवयुगका नवयुवाहरु जो अलिकति पनि सामाजिक चेत राख्छन्, उनीहरुको अवस्था पनि उहि छ । यो नरसंहारले हामीहरुलाई छिनमै दुःखी र छिनमै उद्देलित बनाएको छ । हामी मृतकका तस्विरहरुसँगै भेरी नदिमा बगेका उनका सपनाहरु र उनीहरुका आफन्तहरुको आँखाबाट बगेका आँशुहरु देखेर विक्षुप्त भएका छौँ । तर, लामो समयको संघर्ष र हजारौँ शहिदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सहितको नयाँ नेपालको राज्यव्यवस्थामा आज पनि जातका आधारमा योजनावद्द रुपमा घटाइएको यो नरसंहारका कारण आक्रोषित पनि छौँ । फलस्वरुप, उक्त घटना घटेको भोलिपल्टदेखि नै स्वतःस्फूर्त रुपमा कोरोना कहरका कारण लादिएको बन्दाबन्दीकाे बेप्रवाह गरी देशैभरी न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनहरु क्रमशः उठे ।

रुकुम नरसंहारविरुद्दको संयुक्त राजनितिक दलित आन्दोलन

वास्तवमा रुकुम नरसंहारले पुनः एकपटक दलित मुक्तिका लागि गरिएका आजसम्मका आन्दोलनहरु र तीनका प्राप्त्तिहरु उपर गम्भिर प्रश्नहरु खडा गरेको छ । यीनै तमाम प्रश्नहरुका माझ निकै संशयका साथ राजधानीमा घटनाका प्रारम्भिक दिनहरुमा केन्द्रियस्तरको आन्दोलनहरु विभिन्न तबरबाट जाग्यो । यसको केहि दिन पश्चात् वर्तमान् सत्तापक्ष नेकपा सम्बद्द दलित भातृसंगठन बाहेकको ‘संयुक्त्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ बन्यो । उक्त चरणबद्द आन्दोलन माईतिघरदेखि नयाँबानेश्वर हुँदै बालुवाटारसम्म न्यायका खातिर अनवरत आवाज उठाइरह्यो । सरकार सदाझैँ ती न्यायप्रेमी आवाजहरुलाई दमन गर्न हर तबरबाट उत्रियो । रुकुम नरसंहारपश्चात् रुपन्देहिमा अंगिरा पासिको बलत्कार पछि रुखमा झुण्ड्याएर विभत्स हत्या गरियो । धनुषामा शम्भु सदालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर हत्या गर्यो । यसरी श्रृङ्खलाबद्द रुपमा दलितहरु माथि राज्यद्वारा नै संरचनागत हिसाबले गरिएको नियोजित हत्याका विरुद्द संयुक्त्त दलित आन्दोलन भावि कार्यदिशा र यसका आवश्यक रणनीतिका दृष्ट्रिकोणले कहिँ न कहिँ चुक्यो । यद्यपि, प्रतिपक्षका हैसियतले सरकार बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेस सम्वद्द दलित संघले यस मुद्दामा संसदभित्र र बाहिर खेलेको प्रभावकारी भूमिका भने प्रशंसनिय छ । यसो भन्दै गर्दा यहि आन्दोलनमा आवद्द अन्य राजनीतिक दलित भातृसंगठहरुको भूमीकालाई पनि कम आँकलन गरेको किमार्थ होइन ।

रुकुम नरसंहारमा गैरदलित दृष्ट्रिकोण

यस पटकको रुकुम नरसंहारमा गैरदलित दृष्ट्रिकोण सशक्त्त रूपमा देखापर्यो । नेपालको दलित आन्दोलनको लडाईमा सबैभन्दा बढी कथित गैरदलित समुदायका प्राज्ञिक तथा वौद्दिक व्यक्त्तिहरुबाट मुद्दाको गहिराईमा पुगेर यति धेरै समर्थन गरिएको यो पहिलो इतिहास हो । राष्ट्रियस्तरका विद्युतिय र छापा मिडियाहरुमा सबैभन्दा बढी स्थान दिएर यहि घटनाको सामाजिक न्यायका लागि वकालत गरियो । घटनाका विभिन्न आयामहरुलाई गहिराईमा पुगेर बहस नै प्रारम्भ भयो । कतिपय गैरदलित न्यायप्रेमी हहरु त यो घटनालाई आफ्नै घटना सम्झिएर सबैभन्दा बढी सक्रिय भएर लागे र अझै पनि लागि रहेका छन् । यतिभन्दै गर्दा यो घटनालाई अतिरञ्जित गरी विषयान्तर गर्ने गैरदलित दृष्ट्रिकोणको पनि कुनै कमी रहेन । यतिसम्मकि अमेरिकामा एक श्वेत प्रहरीद्वारा घाँटी थिचेर मारिएका काला जातिका जर्ज फ्लोएडको मृत्युमा #BlackLivesMatter लेख्न हतारिनेहरु रुकुमनरसंहारमा पुरै मौन बसे ।

वर्तमान सत्तारुढ नेकपा सम्वद्द राजनीतिक दलित भातृसंगठन र सत्ताविपक्ष संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीचमा किन एकिकृत आन्दोलन हुनसकेन ? यसको प्रष्ट जवाफ आम साठी लाख दलित समुदायलाई दिनै पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा पार्टीको दाषी बन्दा व्यक्तिलाई त अकुत् फाइदा पुग्ला तर समग्र समुदाय सधैँ हार्नेछ । आजको नयाँ युवापुस्ता फेरी जातको जाँतोमा पिसिनेछ ।

संयुक्त्त राजनीति दलित संघर्ष समितिले चरणवद्द आन्दोलनको श्रृङ्खला स्वरुप एकदिन नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रमा सडक बहस सम्पन्न गर्यो । तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहिकालिन राज्यव्यवस्थाको विरुद्द लड्दाको समयको झल्को दिने गरी आयोजना गरिएको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो आन्दोलन हो । उक्त सडक बहसमा सत्तापक्ष बाहेकका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतागणहरु उपस्थित थिए । साथै, वर्तमान् राजनीतिक मूलधारसँग फरक अभिमत राखी आफूलाई उनीहरुभन्दा बढि नै प्रगतिशील क्रान्तिकारी ठान्नेहरु पनि उपस्थित थिए । उक्त सडक बहसमा अभिव्यक्त्त प्रायः सबैजसो गैरदलित वक्ताहरुको विचारको विश्नलेषणको सारांश भने दलितहरुको आन्दोलन आजसम्म पनि सशक्त नै हुन नसकेको भन्ने थियो । र, उनीहरुले दलितका मुद्दालाई अत्यन्तै फितलो र हल्का तबरले बुझेको पाइयो । अब यसबाट आमदलित आन्दोलनलाई अर्को एउटा गम्भिर प्रश्न खडा गरिदिएको छ – के साँच्चिकै उनीहरुले भनेजस्तै आजसम्म दलितहरुको सशक्त आन्दोलन नभएकै हो तरु या, दलितमुक्तिको झण्डै ७५ वर्षको संगठित आन्दोलनले आजसम्म यो राज्यसत्तालाई सशक्त प्रभाव पार्नै नसकेको हो ? हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा हिंसात्मक बाटो अबलम्वन गरी शासनसत्ता परिवर्तन गरेको नेपाली इतिहास भएकोले कि दलितहरुको आन्दोलनलाई पनि हिंसात्मक बन्नका लागि बाध्य पारिदैछ ? विषय सोचनीय छ ।

रुकुम नरसंहारमा विभक्त दलित आन्दोलन 

नेपालको दलित आन्दोलन सबैभन्दा पुरानो सामाजिक आन्दोलन हो । यसमा कसैको फरक मत नहोला । तर, सबैभन्दा बढि विभक्त आन्दोलन पनि यहि हो । मैले यसो लेखिरहँदा धेरैलाई यो तिथो यथार्थ सहर्ष स्वीकार गर्न गार्हो पनि होला । यद्यपि, यथार्थता यहि हो । समग्र दलित समुदायले भोग्दै आएको मूलभूत समस्या र तीनका प्रकृतिहरु उस्तै हुन् । तीनमा कुनै भिन्नता छैनन् । दलित समुदायले खोजेको अन्ततः मुक्ति पनि एउटै हो – जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त्त जात विहिन समाजमा आत्मासम्मानका साथ अन्य व्यक्तिसरह समान र बराबरी हैसियतमा बाँच्न पाउनु । तर, दलित आन्दोलनमा आजका मितिसम्म आइपुग्दा पनि उही इतिहास दोहोरिएको छ ।

रुकुम नरसंहारमा राष्ट्रव्यापी एकिकृत आन्दोलनको विकल्प नै थिएन र अहिले पनि छैन । राजधानी बाहिर रहेका राजनीतिक दलसँग आवद्द दलित भातृसंगठनका कार्यकर्ताहरुले केन्द्रियस्तरका नेतृत्वहरुको दिशानिर्देशलाई प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । विडम्वना – उनीहरुले आन्दोलनको दिशानिर्देशभन्दा पनि फुटको आदेश पाए । छातीमाथि ढुङ्गा राखी जिल्लास्तरका कार्यकर्ताहरु ओठेजवाफका तर्कहरु जोरजाम गर्दै आ(आफ्ना ब्यानर समातेर ‘दलित एकता जिन्दावाद १ भन्दै नारा लगाउन विवष भए । यता संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति भनिएको टोलिले दलितहरुको अवस्था परिवर्तनका लागि सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणलाई मानक मानेकोमा १३ औँ दिनमा श्रद्दाञ्जली दिँदै दीप प्रज्वलन गर्न उद्दत भयो । उता नेकपा सम्वद्द दलित भातृ संगठन दुईतिहाइको दम्भमा विष्टको आदेशलाई शिरोधार्य गरी कथित पार्टी अनुशासनको लक्ष्मण रेखा तोड्ने हिम्मत गरेन । बोलाई र लेखाईमा चरम क्रान्तिकारी बन्ने दलित नेताहरु – दलित मुक्तिको एकमात्र कवच राजनीतिक हस्तक्षेप र पुनःजागरण अभियान समेत भन्न पछाडी परेनन् । तर, व्यवहार र प्रवृति भने मूलतः पुरातनवादी सोँचमा आधारित ज्यू, हजुरीभन्दा एककदम पनि अगाडी बढ्न सकेन ।

यति धेरै हुँदाहुँदै नेकपा संवद्द दलित भातृसंगठन त ‘फेससेभिङ’ का लागि इगोइष्टिक आन्दोलनको प्रचारवाजीमा नै उत्रियो । र, राज्यकोषको दुरुपयोग गरी कानुनी न्यायको पूर्ण टुङ्गो नलाग्दै ६/६ जना मारिएको ठाउँमा मृतक नवराज  विकलाई मात्र मरणोपरान्त पुरस्कार घोषणा गर्यो । यो जति अपरिपक्व, हठात् मनस्थिति र आफ्नै समुदायको सामाजिक न्यायका लागि गरिएको बैमानीभन्दा अरु के हुनसक्छ ? एकिकृत आन्दोलनको मोर्चाबाट भागेर ‘फेससेभिङ’ का लागि गरिएको इगोइष्टिक आन्दोलनले समग्र दलित मुक्त्तिको आन्दोलनमा कहाँनेर योगदान पुर्याइरहेको छ ? कुन दलित नेताले कुन राजनीतिक दलको आदर्श बोक्छन् – गौण कुरा हो । तर, आजको सामाजिक चेत राख्ने दलित यूवाहरुलाई यसको जवाफ चाहिन्छ।

यो सवाल केवल सत्तापक्षका राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुसँग मात्रै होइन । आज संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका सम्पूर्ण दलित नेतृत्वहरुलाई पनि हो । हिजोको इतिहास ताजास्मरण छ । त्यसैले, तपाईँले आज तताइरहेको सडक आन्दोलन भोलि दलितको मुद्दामा तपाईँको पार्टीविरुद्द जान्छ कि जाँदैन भन्ने पनि उत्तिकै प्रश्न छ । वर्तमान सत्तारुढ नेकपा सम्वद्द राजनीतिक दलित भातृसंगठन र सत्ताविपक्ष संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीचमा किन एकिकृत आन्दोलन हुनसकेन ? यसको प्रष्ट जवाफ आम साठी लाख दलित समुदायलाई दिनै पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा पार्टीको दाषी बन्दा व्यक्तिलाई त अकुत् फाइदा पुग्ला तर समग्र समुदाय सधैँ हार्नेछ । आजको नयाँ युवापुस्ता फेरी जातको जाँतोमा पिसिनेछ ।

आगामी बाटो

रुकुमनरसंहारले ब्युँताएको दलित आन्दोलनको आगामी बाटो के ? आजसम्मको घटनाक्रम र तिनको गतिविधिहरुको विश्नलेषण गर्दा खासै ठोस दीर्घकालीन कार्यदिशा देखिदैन । तर, दलित आन्दोलनले अब रुकुम घटनालाई आधारका रुपमा लिनुपर्छ । रुकुम नरसंहारले प्राप्त्त गर्ने कानुनी न्याय यस पटकको आन्दोलनको परिणामका रुपमा टुङ्गिनु हुँदैन । रुकुम नरसंहार पश्चात् देशभरि भएका दलितहरु माथिको शृङ्खलावद्द हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरुले आमूल परिवर्तनको माग गर्छ । त्यो आमूल परिवर्तन भनेको दीगो परिवर्तन हो । दीगो परिवर्तनको परिकल्पना वास्तविक समस्याको मूलजडको पहिचानबिना असम्भ छ । आजको मितिसम्म आइपुग्दा नेपालका कथित दलित नेतागणहरुले आफ्नो व्यक्तिगत परिवर्तनका लागि उपयुक्त्त राजनीतिक दलको पहिचान त गर्न सके तर समग्र दलित समुदायको मुक्तिका लागि वास्तविक समस्याको मुलजड पत्ता लगाई उपयुक्त विधिको पहिचान गर्न असमर्थ छ । त्यसैले आगामी दिनका लागि ठोस एकिकृत दीर्घकालिन कार्यदिशाको तय गरी अगाडि बढ्नु अत्यावस्यक छ ।

अर्को सवाल – दलित नागरिक समाजको भूमिकामा स्पष्टता हो । व्यक्तिगत रुपमा ०६२/०६३ को जनान्दोलन पश्चात् नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मी नै छैनन् भन्ने मेरो निश्कर्ष हो । सिद्दान्त र व्यवहारिक पक्ष फरक कुरा रहेछन् । नेपालको नागरिक समाजले सिद्द गरेको यथार्थ यहि हो । त्यसैले, नेपालको दलित नागरिक समाजले गर्न सक्ने भूमिका भनेको पनि ‘अभियान’ मात्रै हो – ‘आन्दोलन’ होइन । अभियान र आन्दोलन दुई फरक कुरा हुन् । अभियान अन्ततः आन्दोलनमा परिणत हुनसक्छ तर आन्दोलन कहिल्यै पनि अभियान हुनसक्दैन । यसर्थ, समग्र दलित मुक्तिको आन्दोलनमा दलित नागरिक समाज र यीनका संघसंस्थाले रणनैतिक सहयोग गर्नुपर्दछ । सबै नेता बन्ने होइन । आफ्नो संलग्नतानुसारको भूमिकामा स्पष्टता ल्याउनै पर्छ । तर, एउटै व्यक्ति स्वतन्त्र नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता, मानअधिकारको रक्षक अनि बहुआयामिक विषयवस्तुको विज्ञ किमार्थ हुनैसक्दैन । यदि त्यस्तो भयो भने त्यो जनता ठग्नेभन्दा अरुकेहि हुनै सक्तैन ।

अन्तिम पक्ष भनेको फेरी पनि दलित मुक्तिको सवालहरुको निर्मम शल्यक्रिया हो । दलित मुक्तिको सवालहरुको निर्मम शल्यक्रिया हाल रहेका राजनीति मूलधारका दलित भातृसंगठनका यथास्थितिवादी सोँच भएका नेतागणहरुबाट असम्भव प्रायः छ । त्यसैले, आजको परिवर्तित समाजको सामाजिक चेत राख्ने अग्रगामी सोँच भएका नवयुगका नवयुवाहरु, दलित समुदायकै प्राज्ञिक र वौद्दिक जमातले नेतृत्दायी भूमिका लिनु अत्यावस्यक छ । सवाल – कसले कति वर्ष यो मुद्दामा गुजार्यो होइन, कसले कति समुदायको हितमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने हो । यसो भन्दै गर्दा दलित समुदायको मुक्तिका लागि केही युवाजमातहरुको उदय भइसकेको पनि छ । ईर्ष्या र कुण्ठाजडित ग्रसित मानसिकताले यी उदयमान नवयुगका नवयुवाहरुको शक्तिलाई सहर्ष स्वीकार्न गर्न नसकेता पनि आफ्नो बाटो पहिल्याएरै छोड्ने छन् भन्ने मेरो पूर्ण विस्वास छ । यसो गर्दा हामीभित्रको एकता अझै खलबलिन्छ भने खलबलिन दिनै पर्छ । र, हामीभित्रको आक्रामक आलोचनाहरुलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्नैपर्छ । आरोपप्रत्यारोपहरु सडकमा छताछुल्ल आउनैपर्छ । अब ढिलो गर्नै हुँदैन । प्रत्येक सचेत यूवाले हाम्रो दलित नेतृत्वमाथि आलोचनात्मक चेत सहितको प्रश्न गर्नैपर्छ । यसो गरेमा मात्रै हाम्रो दलित मुक्तिको समग्र आन्दोलनले सही मार्गको पहिचान गर्नसक्नेछ र हाम्रा आउने पीँढिहरुले जातको जाँतोको दलनबाट सदाका लागि मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् ।

Source: http://dalitonline.com/archives/9002?fbclid=IwAR2SCUMapyBQvozmNXO9u-VECeRpT3NBmmGi9mLuks7nOeKIs4urjX6bfRM